MP Ladli Behna Yojana महिलाओं को हर माह मिलेंगे ₹1 हजार, ऐसे होगा फायदा

MP में लाड़ली बहना योजना का इस आसान तरीके से फायदा लिया जा सकता हैं।

Photo Source- PTI/Tweeter/ Unplash

मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह ने 5 मार्च को यह योजना लॉन्च कर दी है।

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प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने यह योजना लॉन्च की गई। ताकि उनकी भागीदारी भी बढ़े।

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उन सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, जिनका परिवार इनकम टैक्स भरने के दायरे में नहीं आता हैं।

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ऑनलाइन आवेदन भरने का भी विकल्प है। 25 मार्च से यह प्रक्रिया शुरू होगी। अन्य सुविधा भी दी गई हैं।

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योजना के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म भरने भटकना नहीं पड़ेगा। 15 मार्च से अधिकारी कैम्प लगाकर भरवाएंगे।

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योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की उम्र 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 23 साल अधिकतम 60 साल होना चाहिए।

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परिवार में कितनी भी बहू, बहने हो वह योजना में पात्रता रखेंगी। सास को भी लाभ मिलेगा।

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योजना में पात्रता रखने वाली महिलाओं के खाते में हर माह 1 हजार रुपए जमा होंगे।

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योजना के मुताबिक प्रति माह के हिसाब से 5 साल तक कुल 60 हजार रुपए दिए जाएंगे।

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प्रदेश में करीब ढाई करोड़ महिला वोटर हैं। इस योजना के लिए 5 साल में लगभग 60 हजार करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है।

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MP में लाड़ली बहना योजना का इस आसान तरीके से फायदा लिया जा सकता हैं।

मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह ने 5 मार्च को यह योजना लॉन्च कर दी है।

लॉन्चिंग

प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने यह योजना लॉन्च की गई। ताकि उनकी भागीदारी भी बढ़े।

उद्देश्य

उन सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, जिनका परिवार इनकम टैक्स भरने के दायरे में नहीं आता हैं।

पात्रता

ऑनलाइन आवेदन भरने का भी विकल्प है। 25 मार्च से यह प्रक्रिया शुरू होगी। अन्य सुविधा भी दी गई हैं।

ऑनलाइन आवेदन

योजना के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म भरने भटकना नहीं पड़ेगा। 15 मार्च से अधिकारी कैम्प लगाकर भरवाएंगे।

डोर टू डोर

योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की उम्र 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 23 साल अधिकतम 60 साल होना चाहिए।

उम्र

परिवार में कितनी भी बहू, बहने हो वह योजना में पात्रता रखेंगी। सास को भी लाभ मिलेगा।

सास, बहू, बहन

योजना में पात्रता रखने वाली महिलाओं के खाते में हर माह 1 हजार रुपए जमा होंगे।

लाभ

योजना के मुताबिक प्रति माह के हिसाब से 5 साल तक कुल 60 हजार रुपए दिए जाएंगे।

लाभ कब तक

प्रदेश में करीब ढाई करोड़ महिला वोटर हैं। इस योजना के लिए 5 साल में लगभग 60 हजार करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है।

बजट